देहरादून ब्यूरो
अगर आपको यह बात पता नहीं है कि वे कौन मुख्यमंत्री हैं जिनका टैक्स अभी तक सरकार भरती थी तो इनमें उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और पंजाब शामिल है। मार्च 2018 में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अधिनियम में संशोधन कर यह व्यवस्था खत्म कर दी। पंजाब को छोड़ कर अन्य छह राज्यों में मौजूदा मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के आयकर का बोझ सरकारी खज़ाने पर पड़ता है। कई दशकों से इन राज्यों में करोड़पति होने के बावजूद भी इन मुख्य मंत्रियों और मंत्रियों का टैक्स सरकारी खज़ाने से भरा जाता है।इस व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए।