श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष/संपादक नंदकिशोर नौटियाल के निधन से शोक की लहर

श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष/संपादक नंदकिशोर नौटियाल के निधन से शोक की लहर

* शोक सभा एवं श्रद्धांजलि

 गोपेश्वर/श्रीनगर/ ऋषिकेश/देहरादून:  30 अगस्त हिंदी ब्लिट्ज के पूर्व संपादक एवं नूतन सवेरा के संपादक  पत्रकारिता के भीष्मपितामह नंदकिशोर नौटियाल का आज 30 अगस्त को 88 वर्ष

की आयु में  देहरादून में निधन हो गया। वह कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। आजकल वह अपने छोटे पुत्र भारत नौटियाल के साथ देहरादून में थे।

महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी

मुंबई के दोबार अध्यक्ष रह चुके नौटियाल वर्ष 2002 से 2005 तक श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने श्री बदरीनाथ एवं केदारनाथ मंदिर ब्यवस्थाओं

में आमूल चूल परिवर्तन किया।  मंदिर समिति की  वेबसाईट बनवायी, सीसीटीवी कैमरे पहली बार मंदिर में लगे। फार्मेसी प्रशिक्षण शुरू हुआ हवन सामग्री बनायी गयी। अंतर्राष्ट्रीय श्रद्दालु समाज की स्थापना हुई। साहित्य का प्रकाशन एवं दानी दाताओं द्वारा श्री बदरीनाथ धाम को स्वर्ण सिंहासन दिया जाना भी उनकी उपलब्धियों में रहा।

 स्वतंत्रता संग्राम में भी बाल्यकाल में सक्रिय रहे तो बाद में मजदूर आंदोलन, गोवा मुक्ति संग्राम एवं पत्रकारिता के माध्यम से देश सेवा जुड़े रहे। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के भी भागीदार रहे। परिप्रेक्ष्य  ग्रंथ एवं अलकनंदा उपन्यास सहित कई पुस्तके लिखी। एवं कई पुस्तकों का संपादन किया। उनका जन्म

15 जून 1931 को पौड़ी जिले के मसान गांव में हुआ था। दिल्ली विश्व विद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की तत्पश्चात पत्रकारिता को समर्पित हो गये।

यह उनक उत्तराखंड के प्रति लगाव ही था कि उन्होंने  देहरादून में अंतिम सांस ली।

मुनिकीरेती स्थित पूर्णागिरी पेतृक घाट पर उनके बड़े पुत्र राजीव नौटियाल ने मुखाग्नि दी।

श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष मोहन प्रसाद थपलियाल उपाध्यक्ष अशोक खत्री, सदस्य अरूण मैठाणी सहित मुख्य कार्याधिकारी बी.डी.सिंह, अधिशाषी अभियंता अनिल ध्यानी उप मुख्य कार्याधिकारी सुनील तिवारी, कार्याधिकारी एन.पी.जमलोकी, सहायक अभियंता गिरीश देवली एवं स.अभियंता  विपिन तिवारी,चारधाम परिषद के विशेष कार्याधिकारी राकेश सेमवाल,ओएसडी(जनसंपर्क) ए.एस.नेगी, विधि अधिकारी शिशुपाल बर्त्वाल,  वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी गिरीश चौहान एवं  राजकुमार नौटियाल, वैयक्तिक सहायक प्रमोद नौटियाल मीडिया प्रभारी डा.हरीश गौड़, सहित मंदिर समिति के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों ने पूर्व अध्यक्ष नौटियाल के निधन पर शोक जताया है। श्री बदरीनाथ, श्री केदारनाथ, देहरादून, ऋषिकेश, श्रीनगर,चमोली जोशीमठ, उखीमठ, कार्यालयों में शोक सभा हुई एवं दो मिनट का मौन रखा गया।

(प्रेषक मीडिया प्रभारी बी.के.टी.सी)

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एनआरसी की अंतिम लिस्ट से 19 लाख से ज्यादा लोग बाहर, 3.11 करोड़ वैध पाए गए

एनआरसी की अंतिम लिस्ट से 19 लाख से ज्यादा लोग बाहर, 3.11 करोड़ वैध पाए गए

August 30, 2019 • एजेंसी

एनआरसी की अंतिम लिस्ट से 19 लाख से ज्यादा लोग बाहर, 3.11 करोड़ वैध पाए गए

एजेंसी
गुवाहाटी। नेशनल सिटिजन रजिस्टर (एनआरसी) की अंतिम लिस्ट शनिवार जारी कर दी। एनआरसी के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला के मुताबिक, अंतिम सूची में 19 लाख 6 हजार 657 लोग बाहर हैं। इसमें वे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने कोई दावा पेश नहीं किया था। 3 करोड़ 11 लाख 21 हजार 4 लोगों को वैध करार दिया गया है। अगर कोई लिस्ट से सहमत नहीं है तो वह फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है।
पिछले साल 21 जुलाई को जारी की गयी एनआरसी सूची में 3.29 करोड़ लोगों में से 40.37 लाख लोगों का नाम नहीं शामिल था। अंतिम सूची में उन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं, जो 25 मार्च 1971 से पहले असम के नागरिक हैं या उनके पूर्वज राज्य में रहते आए हैं।
यह लिस्ट इंटरनेट और राज्य के 2500 एनआरसी सेवा केंद्रों, 157 अंचल कार्यालय और 33 जिला उपायुक्त कार्यालयों में उपलब्ध होगी। वहीं, असम में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हिंसा और सांप्रदायिक झड़पों की आशंकाओं को देखते हुए राज्य सरकार और गृह मंत्रालय ने लोगों से शांति की अपील की है। पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी में लोगों से अफवाहों, सुनी-सुनाई बातों, फेक न्यूज पर विश्वास न करने की अपील की गई है। गुवाहाटी समेत 5 जिलों में धारा 144 लागू है।
एनआरसी को लेकर राज्य में कई अफवाहें फैली हुई हैं। अफवाह है कि जिनके नाम अंतिम लिस्ट में नहीं होंगे, उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा या बांग्लादेश भेजा जाएगा। प्रशासन सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि असम में बसे किसी भी भारतीय को डरने की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार उनके साथ है। अंतिम सूची में जिनका नाम नहीं होगा, उनकी चिंताओं पर राज्य सरकार ध्यान देगी। सुनिश्चित करेगी कि कोई परेशान न हो। जब तक अपीलकर्ता की याचिका ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है, तब तक उन्हें विदेशी नहीं माना जा सकता। लोगों से अपील है कि वे शांति और अमन बनाए रखें।
 एनआरसी की अंतिम सूची के प्रकाशित होने से पहले असम में 20 हजार अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है।
राज्य में 100 ट्रिब्यूनल बनाए जा चुके हैं, 200 सितंबर पहले हफ्ते में शुरू हो जाएंगे। लोग इनमें 120 दिन तक अपील कर सकेंगे।
सरकार के मुताबिक एनआरसी से बाहर होने वाले लोगों के मामले की सुनवाई के लिए राज्य में एक हजार ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे।
एनआरसी लिस्ट जारी होने के साथ 4 साल से जारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस काम में 62 हजार कर्मचारी 4 साल से लगे थे। असम में एनआरसी कार्यालय 2013 में बना था, पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम 2015 से शुरू हुआ। पहली लिस्ट 2017 और दूसरी लिस्ट 2018 में प्रकाशित हुई थी।
जोरहाट के व्यवसायी गजेंद्र जैन बेचैन हैं। कहते हैं कि यदि उनका नाम लिस्ट में नहीं आया तो क्या होगा? क्या उन्हें जबरन डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा या बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। उनका परिवार करीब 100 साल से असम में रह रहा है। वे मूलत: राजस्थान के हैं। पिछली बार उन्होंने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे। फिर भी परिवार का नाम लिस्ट में नहीं आया। ऐसी ही स्थिति यूपी के चित्रकूट के सत्यनारायण मिश्र की है। वे 25 साल से असम में हैं। उन्होंने स्थानीय युवती से शादी कर ली। पिछली लिस्ट में पत्नी, बेटा और एक बेटी का नाम है, पर उनका और बेटी का नाम गायब हो गया। उन्होंने इस बार भी दस्तावेज जमा किए हैं, पर आज को लेकर चिंतित हैं। बिहार के भागलपुर के रविकांत 1990 में नौकरी के लिए गुवाहाटी आए थे। उनके पूरे परिवार का नाम लिस्ट में नहीं था। इन दिनों उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। रात में नींद नहीं आती है। उन्हें डर है कि पुलिस पकड़कर ले जाएगी। इस वक्त असम में ऐसी आशंकाओं के बीच लाखों लोग जी रहे हैं। 

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आरक्षण प्रस्तावों की आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम प्रकाशन 31 अगस्त को

नई टिहरी-  (गढ़ निनाद ब्यूरो) उत्तराखण्ड की ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार 27 अगस्त को आरक्षण प्रस्तावों का अनन्तिम प्रकाशन किया गया था। अनन्तिम प्रकाशन के उपरान्त 27 व 28 अगस्त को आरक्षण प्रस्तावों पर आपत्तियां प्राप्त की गयी। शासन द्वारा आरक्षण प्रस्तावों पर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण हेतु 29 व 30 अगस्त तिथियां निधारित की गयी है।

      जिलाधिकारी डाॅ वी. शणमुगम ने आरक्षण प्रस्तावों पर प्राप्त आपत्तियों का विगत दिवस देर सांय तक निस्तारण किया जिसपर विकासखण्ड जौनपुर, देवप्रयाग व कीर्तिनगर के आपत्तिकर्ताओं ने धन्यावाद ज्ञापित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है तथा प्रत्येक आपत्तिकर्ता को उनकी आपत्ति का निस्तारण करना हमारी प्राथमिकता है। 

     आरक्षण प्रस्तावों पर कुल 243 आपत्तियां प्राप्त हुई। जिसमें से 182 ग्राम पंचायत, 31 जिला पंचायत तथा 30 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के आरक्षण व आवंटन से सम्बन्धित थी। अधिकतर प्राप्त आपत्तियों का विगत दिवस देर सांय तक निस्तारण कर दिया गया था। षेश 15 शिकायतों का निस्तारण आज किया गया है।

       इस अवसर पर जिला पंचायतराज अधिकारी राजवीर असवाल ने बताया कि आरक्षण प्रस्तावों पर प्राप्त सभी अपत्तियों का निस्तारण किया गया है, निस्तारण के उपरान्त आरक्षण प्रस्तावों का अन्तिम प्रकाशन 31 अगस्त को किया जायेगा।

       इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आषीश भटगांई, जिला विकास अधिकरी आनन्द सिंह भाकुनी, अधिषासी अभियन्ता जल संस्थान सतीष नौटियाल, सहायक जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी धारा सिंह व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गाँवों की पदयात्रायें कर जन जागरण अभियान 3 सितम्बर से

नई टिहरी(गढ़ निनाद ब्यूरो)उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने एक बयान जारी कर कहा है कि अल्मोड़ा में पूर्व विधान सभा अध्यक्ष श्री गोविन्दसिंह कुंजवाल, विधायक ने एक अच्छी पहल की है। वे वहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गाँवों की पदयात्रायें कर जन जागरण अभियान चला रहे हैं। वनाधिकार आंदोलन, उत्तराखंड विमर्श व सहयोगी संस्थायें इस पहल का स्वागत करतीं हैं।

     उन्होंने कहा कि 5 सितम्बर, 2019 से इस कार्यक्रम का श्रीगणेश महापुरुष अमर बलिदानी श्री श्रीदेव सुमन जी की पुण्य जन्मभूमि जौल से करने का विचार है और फिर चरणबद्ध रूप से टिहरी के सभी स्वतंत्रता सेनानियों के गाँवों में हम उस धरती की रज माथे पर लगाने का काम करेंगे, जिस पुण्यशील पवित्र धरती ने उन्हें प्रसूत करने का महान कार्य किया।आपका सहयोग हमें शक्ति देगा।

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CBIC के 22 अफसरों को जबरन किया रिटायर

नई दिल्‍ली।एजेंसी नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 में सरकारी विभागों की सफाई यानी भ्रष्‍टाचार और अन्य मामलों के आरोपी अफसरों को निकालने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के 20 से अधिक सीनियर अधिकारियों को जबरन रिटायर (Compulsory Retirement)  कर दिया है।

न्‍यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक CBIC ने 22 वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन रिटायर किया है। जिन 22 अधिकारियों को रिटायर किया गया है वो सभी सुपरिटेंडेंट और एओ रैंक के थे। ये फैसला फंडामेंटल रूल 56 (J) के तहत लिया गया है।

यह पहली बार नहीं है जब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड में वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन रिटायर किया गया है। इससे पहले बीते जून महीने में 15 अधिकारियों की छुट्टी की गई थी। ये अधिकारी CBIC के प्रधान आयुक्त, आयुक्त, और उपायुक्त रैंक के थे। इनमें से ज्यादातर के ख‍िलाफ भ्रष्टाचार, घूसखोरी के आरोप हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही टैक्स विभाग के 12 वरिष्ठ अफसरों को जबरन रिटायर कर दिया था। यानी अब तक कुल 49 अधिकारियों को जबरन रिटायर किया गया है।

दरअसल, फंडामेंटल रूल 56 का इस्तेमाल ऐसे अधिकारियों पर किया जा सकता है जो 50 से 55 साल की उम्र के हों और 30 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। सरकार के पास यह अधिकार है कि वह ऐसे अधिकारियों को अनिर्वाय रिटायरमेंट दे सकती है। ऐसा करने के पीछे सरकार का मकसद नॉन-परफॉर्मिंग सरकारी सेवक को रिटायर करना होता है। ऐसे में सरकार यह फैसला लेती है कि कौन से अधिकारी काम के नहीं हैं। यह नियम बहुत पहले से ही प्रभावी है।

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3 सितम्बर को कुंजापुरी मेले की तैयारी बैठक नरेन्द्र नगर में

नई टिहरी - 44वां सिद्धपीठ मां श्री कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले के आयोजन की तैयारियों को लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में 3 सितम्बर को अपराह्न 03 बजे से नरेन्द्रनगर स्थित नगर पालिका परिषद के टाउनहाल में एक आवश्यक बैठक आयोजित की जायेगी। यह जानकारी उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर युक्ता मिश्र ने दी है।  

                              

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स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 कार्यशाला 31 अगस्त को

पौड़ी-(सू0वि0)  पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गुणात्मक स्वच्छता के आधार पर राज्य तथा जनपदों की स्वच्छता रैंकिंग निर्धारित करने के उद्देश्य से स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2019 का कार्य भारत सरकार द्वारा चयनित स्वतंत्र एजंसियों के द्वारा किया जा रहा है। जिलाधिकारी श्री धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि सर्वेक्षण के विभिन्न मानकों के आधार पर जनपद की रैंकिंग की जानी है। इस कार्यक्रम की लांचिंग राष्ट्रीय स्तर पर दिनांक 14 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में की गई। इसी प्रकार राज्य स्तर पर लांचिंग दिनांक 26 अगस्त 2019 को देहरादून में हुई। जनपद स्तर पर कार्यक्रम की लांचिंग/एक कार्यशाला का आयोजन प्रेक्षागृह पौड़ी में दिनांक 31 अगस्त 2019 को प्रातः 11ः00 बजे की जानी है। इस कार्यक्रम में सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा अपने सभी फील्ड स्तरीय अधिकारियों के साथ अनिवार्य रूप से प्रतिभाग किया जाएगा। इसके अलावा विकास खंड से सभी बीडीओ, एबीडीओ, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, खंड एवं उप शिक्षाधिकारी, अभियंता आरडब्ल्यूडी  आदि को उपस्थित होने के निर्देश दिये है।

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राज्य सभा सांसद बलूनी ने की काशीपुर धामपुर को रेल से जोडने की मांग

नई दिल्ली- उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने केंद्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से मिलकर काशीपुर से धामपुर के बीच नई रेल लाइन के शीघ्र निर्माण का विषय रखा। मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि इस  महत्वपूर्ण विषय पर जल्द स्वीकृति प्रदान करेंगे।*  

              *सांसद बलूनी ने रेल मंत्री श्री गोयल से उनके रेल भवन स्थित कार्यालय में भेंट की और उन्हें अवगत कराया कि गढ़वाल और कुमाऊं के बीच काठगोदाम से देहरादून को जाने वाली रेल का मार्ग रामपुर मुरादाबाद होकर जाता है। मुरादाबाद व्यस्त जंक्शन है जिस कारण ट्रेनों को कई घंटे आउटर पर खड़े रहना पड़ता है। इस नए मार्ग के निर्माण से यात्रा सुगम हो जायेगी   । श्री बलूनी ने कहा कि काशीपुर से धामपुर लगभग 70 किलोमीटर नई रेल के निर्माण से यात्रियों का लगभग 50 किलोमीटर दूरी कम तय करनी पड़ेगी और उनकी यात्रा का 2 घंटे समय बचेगा।सांसद बलूनी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल में उत्तराखंड में विकास के नये आयाम जुड़े हैं। आजादी के बाद पहली बार उत्तराखण्ड की जनता में विश्वास जगा है कि उनके विकास की चिंता की जा रही है।

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बिग ब्रेकिंग:अदालत ने दी चिदंबरम को 5 सितंबर तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत

नई दिल्ली-(एजेंसी) आईएनएक्स केस में ईडी के मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत 5 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी। इसी के साथ अदालत ने चिदंबरम को 5 सितंबर तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत भी दे दी। 

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जिलाधिकारी ने ली मुख्यमंत्री की घोषणाओं से समन्धित समीक्षा बैठक

• जिलाधिकारी डाॅ0 वी0 षणमुगम ने मुख्यमंत्री द्वारा जनपद भ्रमण के दौरान की गयी घोषणाओं की समीक्षा बैठक ली। समीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों के द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि वन विभाग में नोडल स्तर पर बार-बार आपत्ति लगाकर वन भूमि हस्तान्तरण विषयक पत्रावलियों को विभाग को वापस लौटा दिया जाता है जिससे विकास कार्य लम्बी अवधि तक लम्बित पड़े रहते है वन विभाग द्वारा नोडल स्तर पर किसी भी प्रकार का सहयोग विभागों को नहीं किया जाता है। जिस पर जिलाधिकारी ने टिहरी वन प्रभाग के डीएफओ कोकोरोशे एवं नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के एसडीओ डीपी बलूनी को निर्देश दिये कि वे केन्द्र स्तर पर अपने उच्चाधिकारियों को तत्काल ही इस मामले से अवगत करायें ताकि नोडल स्तर पर वन भूमि हस्तान्तरण मामलों पर शीघ्र कार्यवाही हो सके। 

        जिलाधिकारी द्वारा नैलचामी के थार्ती गांव में बादल फटने से जखन्याली में नौताड़ तोक में लगा पैदल पुल ध्वस्त होने पर वन विभाग द्वारा आवागमन के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था न किये जाने पर भी कड़ी नाराजगी जाहिर की गयी तथा डीएफओ कोकोरोशे को वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दियेे जिलाधिकारी द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्रान्तर्गत खेल स्टेडियम सम्बन्धी घोषणाओं पर जिला युवा कल्याण विभाग द्वारा जमीन उपलब्ध न होने का बहाना बनाकर स्वीकृत धनराशि वापस शासन को लौटायी गयी जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए सहायक जिला युवा कल्याण अधिकारी पंकज तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

          नमामि गंगे परियोजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा मुनिकीरेती, देवप्रयाग व कीर्तिनगर के अधिशासी अधिकारियों को साॅकपिट सर्वे हेतु तत्काल ही टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये ताकि सेपरेट प्रोटोकाॅल मैनेजमेंट कमेटी के तहत बनाये गये नियमों के अनुसार साॅकपिट मलबे की डम्पिंग निर्धारित स्थल पर होना सम्भव हो सकें। वहीं जिलाधिकारी द्वारा नमामि गंगे परियोजना समिति के सदस्यों को जनपद के क्षेत्रान्तर्गत गंगा नदी घाटों पर गंगाजल की गुणवत्ता मानकों को दर्शाने वाला ईलेक्ट्रिक डिस्प्ले बोर्ड चस्पा किये जाने के निर्देश दिये ताकि लोगों को जानकारी रहे कि गंगाजल पीने लायक अथवा स्नान करने लायक स्थिति में है अथवा नहीं। 

     जिलाधिकारी ने मुख्यचिकित्साधिकारी एवं नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को बायोमेडिकल वेस्ट एवं नगरों के कूड़े कचरे को निर्धारित डम्पिंग जोन में डाले जाने सम्बन्धी कार्यो के फोटोग्राफ जिलाधिकारी वाटसअप ग्रुप में डाले जाने के निर्देश दिये। साथ ही मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये कि वह जनपद के सभी पीएचसी एवं सीएचसी प्रभारियों को निर्देशित कर दें कि सम्बन्धित चिकित्सालयों के बायोमेडिकल वेस्ट को नगर निकायों के कूड़ेदानों में न डाला जाय। साथ ही अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिये कि यदि कोई चिकित्सालय कर्मी ऐसा करते हुये पकड़ा जाता है तो सम्बन्धित कर्मी पर जुर्माना लगाया जाय। जिलाधिकारी ने जनपद के पर्यावरण मित्रों का आहवान किया है कि वे बायोमेडिकल डम्पिंग कार्यो की निगरानी करें। जो पर्यावरण मित्र बायोमेडिकल वेस्ट को नगर निकायों के कूड़ेदानो में डालने वाले व्यक्ति को पकड़ेगा जिला प्रशासन द्वारा उस पर्यावरण मित्र को सम्मानित किया जायेगा। जिलाधिकारी ने ईई सिंचाई विजेन्द्र कुमार सिंह को कोटेश्वर घाट का जिला पंचायत के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षणकर घाट जिला पंचायत के सुपुर्द करने के निर्देश दिये।

     बैठक डीएफओ कोकोरोशे, सीएमओ भागीरथी जंगपांगी, अधीक्षण अभियन्ता लोनिवि एनपी सिंह, प्रभारी एडीएम रजा अब्बास, पीडीडीआरडीए भरत चन्द्र भट्ट, ईई ग्रानिवि के युवराज सिंह, ईई पेयजल निगम रकमपाल, ईओ राजेन्द्र सजवाण, बीपी भट्ट आदि उपस्थित थे।            

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डेंगू से कुरान गांव के एक व्यक्ति की मौत: गांवों में जाकर टीम ने की डेंगू की जांच

नई टिहरी-(ब्यूरो)टिहरी जनपद में डेंगू से एक व्यक्ति की मौत खबर है। विकास खण्ड प्रतापनगर के कुरान गांव का मामला है। बताया जा रहा है कि बुधवार को उक्त ग्रामीण की हालत ज्यादा बिगड़ने पर उसे जॉलीग्रांट  स्थित हिमालयनअस्पताल में भर्ती किया था। जहां उसने देर रात दम तोड़ दिया। मृतक कई दिनों से बुखार से पीड़ित था। 
    इधर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने टिहरी झील से   सटे गांवों में डेंगू की दस्तक  की सूचना मिलने के बाद गांवों में   जाकर वायरल से पीड़ित  लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया था। तीन लोगों के ब्लड सैंपल  लेकर जांच के लिए भेजा गया। टीम ने गांवों और झील के  आसपास ब्लीचिंग  पाउडर का छिड़काव किया ।

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एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन ‘स्कूल एजुकेशन शगुन’ का शुभारंभ

New Delhi (PIB)-केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र को मजबूती देने के मकसद से विश्व के सबसे बड़े ऑनलाइन जंक्शनों में शामिल  एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन ‘स्कूल एजुकेशन शगुन’ का शुभारंभ आज नई दिल्ली में किया। इस ऑनलाइन जंक्शन के जरिए स्कूली शिक्षा से जुड़े सभी ऑनलाइन पोर्टल्स और वेबसाइट को जोड़ने की पहल की गई है। इस मौके पर मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री संजय शामराव धोत्रे भी मौजूद रहे।

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि बेहतर शिक्षा के बिना किसी राष्ट्र, समाज या परिवार की उन्नति नहीं हो सकती। शिक्षा तरक्की की नींव है और नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी ज्यादा बेहतर होगी। ‘स्कूल एजुकेशन शगुन’ एक ऐसा ही प्लैटफॉर्म है, जिसके जरिए शिक्षा की नींव को मजबूती मिलेगी। ‘शगुन’ में श शब्द का आशय शाला से है, जिसका मतलब स्कूल से है और गुन से गुणवत्ता को दर्शाया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि 1200 केंद्रीय विद्यालयों, 600 नवोदय विद्यालयों, सीबीएससी से जुड़े 18000 स्कूलों, 30 एससीईआरटी और एनसीटीई से जुड़े 19000 संस्थानों की वेबसाइट्स को ‘स्कूल एजुकेशन शगुन’ पोर्टल से जोड़ा गया है। इस ऑनलाइन प्लैटफॉर्म के जरिए 15 लाख स्कूलों, 92 लाख शिक्षकों और करीब 26 करोड़ विद्यार्थियों की जानकारी ली जा सकती है। इसके जरिए योजनाओं की जानकारी लेने के साथ ही लोगों को स्कूलों से जुड़ी नई सूचनाएं भी मिलेंगी।

पोखरियाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि किसी के मन में कोई सवाल है, तो वह सवाल हम तक पहुंच सके। इस एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन के जरिए लोग स्कूल के बारे में अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकेंगे। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा से जुड़े समस्त आंकड़े एक जगह से प्राप्त कर सकेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिस नए भारत की कल्पना की है, जिसमें उन्होंने हमेशा कहा कि शिक्षा में तकनीक का बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए। उसी दिशा में ‘स्कूल एजुकेशन शगुन’ स्कूली शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करेगा।

‘स्कूल एजुकेशन शगुन’ के जरिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ने के लिए सामग्री मिलेगी, साथ ही उन्हें वीडियो आधारित शिक्षा का अवसर भी मिलेगा। वेबसाइट के जरिए यह भी जाना जा सकता है कि आपके क्षेत्र में कौन-कौन से स्कूल हैं और वह क्या-क्या सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री श्री पोखरियाल ने ‘एकीकृत राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा निधि’ (INSET) बनाने की भी घोषणा की, जिसके जरिए विद्यार्थियों, शिक्षकों ओर स्कूलों से जुड़ी तमाम सूचनाएं एक मंच से मिल सकेंगी।

कार्यक्रम में मौजूद मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री संजय शामराव धोत्रे ने कहा कि ‘स्कूल एजुकेशन शगुन’ के जरिए स्कूलों से जुड़ी समस्त जानकारी एक साथ मिल सकेगी। स्कूलों की सुविधाओं के बारे में जानने के साथ ही उन्हें जांच कर उन पर अपने सुझाव भी दिए जा सकेंगे। श्री धोत्रे ने कहा कि यह बहुत ही अच्छा कदम है, इससे बच्चों के सम्पूर्ण विकास में और मदद मिलेगी।

इस मौके पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा विभाग की सचिव श्रीमती रीना रे समेत मंत्रालय के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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देश में सबसे ज्यादा बिकने वाला साबुन हुआ सस्ता

देश में सबसे ज्यादा बिकने वाला साबुन हुआ सस्ता, इस वजह से एचयूएल ने घटाए दाम

हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने कुछ साबुनों की कीमतों में 30 प्रतिशत तक की कर दी है। लाइफबॉय, लक्स और डव साबुन की कीमतें कम की हैं।

एजेंसी

नई दिल्ली। देश में सबसे ज्यादा बिकने वाला साबुन लाइफबॉय सस्ता हो गया है। लाइफबॉय के अलावा लक्स और डव की कीमतों में भी गिरावट आई है। दरअसल फ़ास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने कुछ साबुनों की कीमतें 30 फीसदी तक कम कर दी है। अग्रेज़ी वेबसाइट लाइव मिंट खबर के मुताबिक हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने कुछ साबुनों की कीमतों में 30 प्रतिशत तक की कर दी है।

 खबर के मुताबिक जुलाई में, एचयूएल ने कमजोर मांग और कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए लाइफबॉय, लक्स और डव साबुन की कीमतों को कम कर दिया था। लक्स और लाइफबॉय, बिक्री के मामले में देश में सबसे ज्यादा बिकने वाले साबुन ब्रांड्स में से हैं। रिसर्च फर्म यूरोमॉनिटर के अनुसार भारत में टॉयलेट सोप का मार्केट 20,960 करोड़ रुपये का है। रिसर्च कंपनी कंतार के अनुसार, लाइफबॉय भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला साबुन ब्रांड है।

दूसरी ओर कंपनी ने फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स, पीयर्स और डव जैसे ब्रांडों के फेस-वॉश की कीमतों में 4-14 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। आईटीसी, विप्रो कंज्यूमर केयर और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसी कंपनियों ने एचयूएल को कड़ी टक्कर दी है।

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हाई कोर्ट ने शान्ति भंग मामले में दर्ज 21 कांग्रेसियों पर दर्ज मामले खारिज किये

नई टिहरी-(गढ़ निनाद ब्यूरो)विगत वर्ष  प्रशासन की ओर चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान शांति भंग के आरोप में 21 कांग्रेसियों पर दर्ज मुकदमे को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन ने जिन बांध प्रभावितों और विस्थापितों के घरों में तोड़फोड़ की है, उन्हें जल्द क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए।कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट और जिलाध्यक्ष सूरज राणा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि जिला प्रशासन ने गत वर्ष 20 से 30 सितंबर तक नई टिहरी में हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई की, लेकिन न्यायालय के आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं कराने पर कांग्रेसियों ने प्रशासन की कार्रवाई का डटकर विरोध किया था। तब शांति भंग करने के आरोप 27 सितंबर को पुलिस ने 21 कांग्रेसियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 10 मार्च 2019 को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने आरोपियों को समन भेजकर न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए थे। कांग्रेस नेताओं ने निचली अदालत के आदेश को तीन जुलाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने चार जुलाई को निचली अदालत के आदेश पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी थी। इसके बाद 18 जुलाई को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने प्रशासन की ओर से दर्ज मुकदमे को खारिज कर दिया है।

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फर्जी शिक्षक को जेल,4 साल से कर रहा था नौकरी

पौड़ी -(गढ़ निनाद ब्यूरो) पौड़ी जनपद में 4 साल से नौकरी कर रहे एक फर्जी शिक्षक का खुलासा हुआ है ।जो यमकेश्वर के राजकीय माध्यमिक कॉलेज हीराखाल में अपनी सेवाये दे रहा था और शिक्षा विभाग को इसकी खबर तक नही लगी ၊ नन्द किशोर नाम के इस फर्जी शिक्षक ने मृतक आश्रित का फर्जी दस्तावेज जमा किया जिसमें लिखा गया था कि मेरी मां किसी भी नौकरी में नही है इसलिए मेरे पापा की जगह पर नौकरी मुझे दी जाये ၊ इसने बाकायदा झूठा शपथपत्र स्कूल में जमा कराया जिसमें लिखा गया था मेरे बेटे को इसके पापा के बदले में नियुक्ति देने की कृपा करें  ၊ विभाग ने भी बिना जांच किये इसको शिक्षक की नियुक्ति दे दी ၊ विभाग ने तुरन्त इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने धोखाधड़ी में नन्दकिशोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया । उत्ततराखंड में इस प्रकार केे कई माामले पहले भी पकड़ मेंं आये हैं 

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त्रिंवेंद्र कैबिनेट ने लिये कई अहम फैसले

देहरादून- राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित की गई। कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेजटली के निधन पर शोक प्रस्ताव लाया गया। कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश के बाईपास निर्माण के लिए चार करोड़ रुपए की रॉयल्टी में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मण्डी समिति विपणन बोर्ड के अंशदान में छूट दी गई है। स्पेशल टाइगर रिजर्व फोर्स के गठन पर सहमति व्यक्त करते हुए 85 पदों को भरे जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री आवास व सचिवालय में कैंटीन के कर्मचारियों का ढांचा स्वीकृत किया गया है। सोशल बलूनी स्कूल के नक्शे को मंजूरी दी गई है। सीधी भर्ती की परीक्षा में राज्य सरकार की व्यवस्था को अनुमति प्रदान की गई है। टूरिज्म के लिए होटल बनाने का चार्ज 10 प्रतिशत ही रहेगा। शेल्टर फंड को जमा करने के लिए तीन करोड़ तक चार और तीन से अधिक के लिए आठ किश्त में भुगतान किया जा सकेगा। आबकारीी विभाग में एथनॉल से प्रशासनिक नियंत्रण हटाया गया है। शीरा नीति को मान्यता दी गयी, 75 प्रतिशत खुली मार्केट में बेचा जा सकेगा। 105 मीटर तक के दायरे में मकान बनाने के लिए एजेंसी नियुक्त की गई है, उससे अनुमति लेनी होगी। आवास विभाग की नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। उत्तराखंड आवास विकास परिषद के ढांचे में परिवर्तन किया गया है, अब अपर सचिव भी चार्ज ले सकेगा। राज्य योजना में निर्माण-चैड़ीकरण सुपर विजन चार्ज ढाई प्रतिशत लिया जाएगा। अटल आयुष्मान योजना में राज्य से बाहर के लोगों के लिए न्यूनतम सेवा शुल्क लिया जाएगा। 

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डी एम पौडी ने ली राष्ट्रीय पोषण मिशन की बैठक

पौड़ी-जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने आज अपने कैम्प कार्यालय में संबंधित अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान के तहत जनपद मेँ आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक ली। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत जनपद के समस्त 1174 ग्राम पंचायतों/नगर क्षेत्रों में सितम्बर माह को ‘पोषण माह, हर घर पोषण त्यौहार‘ के रूप में अभियान चलाया जायेगा। जबकि उक्त कार्यक्रम में ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ‘ जन जागरूकता अभियान भी चलाया जायेगा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम्य विकास, पंचायतराज सहित अन्य विभागों को निर्देशित किया।

समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने ‘पोषण माह, हर घर पोषण त्यौहार‘ एवं ‘बेटी बचावो, बेटी पढाओ‘ जन जागरूकता अभियान को सफल बनाने हेतु समस्त 1174 ग्राम पंचायतों/नगर क्षेत्रों में 12 सितम्बर, 2019 को विद्यालय, आंगनबाड़ी एवं ग्राम पंचायतों के सहयोग से वृहद् जन जागरूकता रैली निकालने के निर्देश दिये। साथ ही आयोजित कार्यक्रम में भाषण प्रतियोगिता आदि कराने के भी निर्देश दिये। इस हेतु उन्होंने प्रभारी बाल विकास अधिकारी एवं संबंधित अधिकारी को समुचित प्रचार सामाग्री, स्लोगन (गढ़वाली भाषा में भी) उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी से प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना की जानकारी ली, जिस पर उन्होंने महिलाओं एवं बच्चों के सुरक्षित एवं स्वस्थ भविष्य को लेकर गम्भीरता से कार्य करने के निर्देश दिये। कहा कि एनीमिया से ग्रसित लोगों को एनीमिया से मुक्त करने हेतु आवश्यक जानकारी देते हुए लोगों को औषधि खाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक एनीमिया से ग्रसित क्षेत्र को चिन्ह्ति कर उन ब्लाॅकों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कार्यक्रम चलाते हुए लोगों को एनीमिया की बीमारी से मुक्त करेंगे।

जिलाधिकारी ने जिला पंचायतराज अधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि अभियान को सफल बनाने हेतु संबंधित अधिकारी, विभाग एवं पंचायत स्तर तक तैनात कार्मिकों को जिम्मेदारी सौंपना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने पोषण मेला को ब्लाॅक स्तर पर आयोजित कराने के निर्देश दिये, जिसमें अधिक से अधिक गर्भवती महिलाओं एवं किशोरियों को लाभान्वित करने को कहा। 

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बौराड़ी जिलाअस्पताल में डेंगू, मलेरिया का सस्ता ईलाज उपलब्ध है- डॉ0 अमित राय

टिहरी - (गढ़ निनाद) जहाँ पूरे उत्तराखंड में डेंगू का प्रकोप जारी है वहीँ जिला अस्पताल बौराड़ी के चिकित्सा अधिकारी डॉ० अमित राय का कहना है कि बौराड़ी जिला अस्पताल में डेंगू का इलाज उपलब्ध है और बेहतर तरीके से इलाज किया भी जा रहा है ၊ उन्होने कहा कि यहां पर इलाज प्राइवेट अस्पताल के मुकाबले सस्ता है और गरीब लोगों का इलाज फ्री में भी किया जा रहा है ၊ उन्होंने लोगों से अपील की यदि आपको जिले के अन्दर कोई डेंगू का मरीज दिखता है तो हमें सूचित करें या उसे जिला अस्पताल बौराड़ी में भर्ती करवाये ၊ वही चिकित्साधिकारी ने कहा कि डेंगू से बचने के लिए अपने आस-पास गन्दा पानी जमा ना होने दें साथ ही पूरी बाजू के कपड़े पहने ၊ डॉ0 राय ने कहा कि डेंगू का मच्छर रुके हुये पानी , गन्दगी में ही पनपता है अपने आसपास सफाई रखें जिससे डेंगू मच्छर पनप ही ना पाये ၊इधर कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों ने सी0एम0ओ0 की अगुवाई में जारूकता रैली निकाली।

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डेंगू, मलेरिया से निपटने को अलर्ट रहे चिकित्सा विभाग- डी0एम0षणमुगम

नई टिहरी(ग.नि.ब्यूरो)जिलाधिकारी डाॅ0 वी0 षणमुगम द्वारा गत दिवस देर सांय स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों साथ कलक्ट्रेट स्थित उनके कार्यालय में आवश्यक बैठक ली गयी तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि डेंगू एवं मलेरिया निरोधक कार्यवाही हेतु जनपद क्षेेत्रान्तर्गत कैम्प आयोजित किये जायें। लोगों को जागरूक किये जाने हेतू डेंगू एवं मलेरिया रोग से बचाव सम्बन्धी टिप्स  पम्पलेट प्रकाशित व वितरित कर, टीवी चैनलों में स्लोगन चलाकर एवं स्थानीय रेडियों चैनलों के माध्यम से भी रोगों से बचाव सम्बन्धी टिप्स का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय। उन्होने सीएमओ को निर्देश दिये कि नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत कार्यालयों में डेंगू एवं मलेरिया से बचाव सम्बन्धी जानकारी विषयक पम्पलेट वितरण हेतु उपलब्ध करायें। जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिये कि जनपद के सभी चिकित्सकों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिये जायें। जिला चिकित्सालय में डेंगू एवं मलेरिया रोग के उपचार की समुचित व्यवस्था की जाय। डेंगू वार्डों को आइसोलेशन किया जाय। साथ ही सभी सीएचसी एवं पीएचसी में डेंगू एवं मलेरिया रोकथाम सम्बन्धी सभी आवश्यक दवाईयां तत्काल उपलब्ध करा दी जाये। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जनपद के मच्छर प्रकोप प्रभवित क्षेत्र मुनिकीरेति, नई टिहरी में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे नगर क्षेत्रान्तर्गत फोगिंग की कार्यवाही तत्काल करना सुनिश्चित करें ताकि मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। उन्होने निर्देश दिये हैं कि यदि फोगिंग मशीन क्रय करने की आवश्यकता है तो तत्काल ही अधिशासी अधिकारी मशीन का क्रय कर लें। जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों/कालेजों में मलेरिया व डेंगू की रोकथाम के उपाय करने तथा इन रोगों से बचाव की जानकारी विद्यार्थियों को दिये जाने के निर्देश दिये।

         बैठक में सीएमओ भागीरथी जंगपांगी ने बताया कि डेंगू रोग मादा एडीज इजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है जबकि मलेरिया रोग मादा ऐनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। उन्होने बताया कि डेंगू का मच्छर ठहरे हुए साफ पानी में पनपता है। सभी लोग घर में पड़े गमले, टायर, बर्तन, कूलर आदि में पानी जमा न होने दें। साथ ही नाले-नालियों की सफाई रखें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। पूरे शरीर को ढकने वाले वस्त्र धारण करें। नालियों में जला मोबिल आयल या मिट्टी का तेल डालें। डेंगू एवं मलेरिया के लक्षण दिखायी देने पर चिकित्सक से सम्पमर्क करें।

    बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगांई, सीएमओ भागीरथी जंगपांगी, जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) सुदर्शन सिंह बिष्ट, एसीएमओ दीपा रूबाली, ईई जल संस्थान सतीश चन्द्र नौटियाल, ईई जल निगम रकमपाल, ईओ नगर पालिका परिषद टिहरी राजेन्द्र सजवाण आदि उपस्थित थे।

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नैनीताल हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव में आरक्षण के मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है

नैनीताल हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव में आरक्षण के मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है । किच्छा निवासी लाल बाहादुर कुशवाह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सरकार के आरक्षण सम्बंधित 13 अगस्त और 22 अगस्त के नोटिफिकेशन को चुनोती दी है जिसमे सरकार  ने पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था को दो भागो में विभाजित किया  गया है एक तो ग्राम पंचायतें जिनमे कोई फेरबदल नही किया गया है उनमे आरक्षण चौथे चक्र में लागू करने की व्यव्स्था की है दूसरे वे ग्राम पंचायतें जिनमे नए वार्ड बने है या जिनमे 50 प्रतिशत नए सदस्य जुड़े हैं या कोई नई ग्राम पंचायत बनी है उनमे प्रथम चक्र का आरक्षण लगने की व्यव्स्था निर्धारित की है । याचिकर्ता का कहना है कि सरकार की यह आरक्षण व्यव्स्था उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानो के विरुद्ध है इसलिए सरकार के ये नोटिफिकेशन निरस्त  करने योग्य है कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद सरकार से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है । 

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केंद्रीय मंत्री डा0 हर्षवर्धन ने डीज़ल प्रायोगिक संयंत्र का किया उदघाटन

देहरादून-ग0नि0राज्य ब्यूरो। केंद्रीय मंत्री डाॅ. हर्ष वर्धन एवं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून में अपशिष्ट प्लास्टिक से डीजल प्रायोगिक संयंत्र का उद्घाटन किया। संयंत्र में एक टन प्लास्टिक कचरे से 800 लीटर डीजल बनेगा। 

     इस संयंत्र की स्थापना से जहां  प्लास्टिक से मुक्ति मिलेगी वहीं पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। डाॅ. हर्ष वर्धन ने कहा कि कई वर्षों के शोध के बाद आईआईपी अब प्लास्टिक से बड़े पैमाने पर डीजल व पेट्रोल उत्पादन करने जा रहा है। इससे देश में पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर अन्य देशों पर निर्भरता कम होगी। 

     मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि प्लास्टिक के उत्पादों से डीजल बनाने की विधि आई आई पी के वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि है।

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सैनिक स्कूल घोड़ाखाल : ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म आमंत्रित

नई टिहरी -  प्रधानाचार्य सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ने बताया कि कक्षा 6 तथा कक्षा 9 में प्रवेश हेतु शिक्षा सत्र 2020-21 की प्रवेश परीक्षा जो कि 05 जनवरी 2020 में होनी है के लिए ऑनलाईन प्रवेश फार्म आमंत्रित किये जा रहे हैं। उन्होने बताया कि ऑनलाईन प्रवेश परीक्षा के फार्म 23 सितम्बर 2019 तक सैनिक स्कूल सोसाईटी की बेवसाईट sainikschooladmission.in   पर उपलब्ध रहेगें। अधिक जानकारी के लिए www.ssghorakhal.org   पर भी लाॅगआन कर सकते है। 

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जल संचय जीवन संचय विषय पर कार्यशाला

नई टिहरी-  जनपद में संचालित एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के तत्वाधान में जल संरक्षण एवं जल संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए ‘‘जल संचय-जीवन संचय‘‘ विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला जिलाधिकारी डाॅ0वी0 षणमुगम की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जिसमें विकासखण्ड चम्बा एवं जौनपुर क्षेत्र की लगभग 250 की संख्या मंे उपस्थित महिलाओं को वर्षा जल संरक्षण के महत्व तथा क्षेत्रान्तर्गत स्थित जल स्रोतों को जीवित रखने में ग्रामीण क्या भूमिका निभा सकते हैं आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी साथ ही जल निगम, जल संस्थान, सिंचाई, कृषि, उद्यान, एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना, उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज-2 के अन्तर्गत जनपद में किये जा रहे जल संरक्षण एवं जल संर्वधन कार्यो की जानकारी भी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा महिलाओं को दी गयी।

      इस अवसर पर जिलाधिकारी डाॅ0 वी0 षणमुगम ने महिलाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि वर्षा जल का संरक्षण करना हमारे लिए बेहद आवश्यक है क्योंकि भूमिगत जल का स्तर निरन्तर कम होता जा रहा है वहीं पारम्परिक जल स्रोत भी सूख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम जल संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर अभी नहीं चेते तो भविष्य में इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। नदियां सूखेगीं, वन सम्पाप्त होगें तथा पहाड़ों से पलायन होगा। जिलाधिकारी ने महिलाओं का आहवान किया कि जमीन और जंगल से पहाड़ की महिलाएं सर्वाधिक जुड़ी है वे ही वर्षा जल के संरक्षण एवं परम्परागत जल स्रोतो को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होने कहा कि महिलाएं अपने क्षेत्रान्तर्गत चाल-खाल आदि का वर्षा काल प्रारम्भ होने के समय साफ-सफाई कर वर्षा जल का संचय करें, घर की छतों के पानी का भी संचय करें, हैण्डपम्प के समीप साॅकपिट बनाकर जल का संरक्षण करें ताकि भूमिगत जल का स्तर बना रहे। नदियों, पारम्पिरिक स्रोतों के समीप वृक्षा रोपण करें ताकि जल स्रोत जीवित रहें।

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मदद की दरकार

मदद की दरकार...…

उत्तरकाशी- पहाड़ की कंदराओं में पत्रकारिता करना कठिन ही नही जीवन मरण के बीच झूलती जिंदगी भी है । 18 अगस्त को उत्तरकाशी के आराकोट क्षेत्र में आई भीषण जल प्रलय ने हमारे पत्रकार साथी हरीश चौहान का सब कुछ छीन लिया , बेशकीमती वीडियो कैमरा , लैपटॉप जल प्रलय की भेंट चढ़ गया  , इतना ही नही इनकी पत्नी श्रीमती सपना चौहान टिकोची कस्बे मे कक्षा 5 तक उड़ान पब्लिक स्कूल  का संचालन करती है, वह भी सब प्रलय से तबाह  हो गया ।लगता ही नही की कभी यहां स्कूल हुआ करता था।  हरीश जी का सेब का बगीचा भी नष्ट हो गया । आज आजीविका का कोई साधन नही बचा । मुझे लगा कि इस हादसे को आप सभी के बीच शेयर करू , हम सभी हरीश भाई के हुए नुकसान की  भरपाई तो नही कर सकते है पर बूँद बूँद से घड़ा भरता है । सभी मिलकर थोड़ा बहुत आर्थिक मदद भी करे तो हरीश भाई के आजीविका की शुरुआत की जा सकती है । मेरी इस बात से जो सहमत हो तो जरूर मदद को आगे आये । क्यों कि ये कुदरत कब किसके साथ बुरा बर्ताव कर दे कह नही सकते । आपका छोटा सा सहयोग हरीश जी के जीवन की शुरुआत में मील का पत्थर साबित हो । इसी उम्मीद के साथ कि आपका सहयोग जरूर मिलेगा ।

आपका

सुनील थपलियाल पत्रकार,उत्तरकाशी

 9410378585/7078735151

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जनपद चमोली पुलिस का सराहनीय कार्य

चमोली- चमोली पुलिस यूनिट घाट के कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान एक असहाय महिला जो बोलने व चलने में असमर्थ है जो सड़क किनारे पड़ी थी दिखी। निर्भीक कर्मचारियों द्वारा देखा गया देखने में आया कि वह बुखार से पीड़ित है तत्काल वृद्ध महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घाट में एडमिट किया गया व डॉक्टर को सूचित कर प्राथमिक उपचार दिया गया व भोजन करवाया गया। इस कार्य की स्थानीय लोगों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गयी एवं महिला द्वारा निर्भीक पुलिस कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया गया।

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जिलाधिकारी ने जनता दरबार लगाकर निपटाई अधिकांश शिकायतें

नई टिहरी  -  नई टिहरी कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता दरबार कार्यक्रम जिलाधिकारी डाॅ0वी0षणमुगम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर कुल 40 शिकायतें पंजीकृत हुई जिनमें से अधिकांश शिकायतों का जिलाधिकारी द्वारा मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों का निर्धारित समयावधि में निस्तारण करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गये। इस अवसर पर अधिकांश वृद्धावस्था व विधवा पेंशन न मिलने से सम्बन्धित थी। वृद्धावस्था पेंशन सम्बन्धी शिकायत ग्राम गुनोगी उदयकोट से नजीर, ग्राम गुनोगी चम्बा से रहमान व याकूब द्वारा व विधवा पेंशन न मिलने सम्बन्धी शिकायत ग्राम सिंगोली पौड़ीखाल से चन्द्रा देवी, ग्राम गुनोगी चम्बा से सेरन व हसीना द्वारा दर्ज करायी गयी। इसके अलावा ग्राम गुनोगी चम्बा से जुतारी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाये जाने, ग्राम खोला मदननेगी से सुरेन्द्रलाल द्वारा आंगनबाड़ी का भुगतान कराये जाने, ग्राम सौड़ उप्पू के मोहनलाल द्वारा लोनिवि द्वारा क्षति हुई सम्पत्ति का भुगतान दिलाये जाने, ग्राम कुटठा के चाकीघाट विमला द्वारा मोटर मार्ग से क्षतिग्रस्त हुए खेतों के सम्बन्ध में, खोलागांव से कमली देवी द्वारा क्षतिग्रस्त मकान हेतु आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में, ग्राम आगर आगराखाल से सरोजनी देवी द्वारा विकलांग प्रमाणपत्र बनवाये जाने व किशन सिंह द्वारा रोजगार दिलाये जाने, अनिल भण्डारी द्वारा खाड़ी गजा क्षेत्र में बदहाल दूर संचार व्यवस्था दुरूस्त करवाये जाने व सड़को पर लावारिश पशुओं की शिफ्टिगं व्यवस्था किये जाने, ग्राम रणाकोटी खमोली से जगदम्बा प्रसाद बधानी द्वारा एनएच-94 का प्रतिकर दिलाये जाने सम्बन्धी  फरियाद की गयी। वहीं अन्य शिकायतें भी दर्ज हुई।

        इस अवसर पर डीएफओ कोकोरोशे, सीडीओ आशीष भटगांई, सीएमओ भागीरथी जंगपांगी, ईई लोनिवि केएस नेगी आदि उपस्थित थे।

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डी0एम0 ने सर्वाधिक अंक हासिल करने वाली छात्राओं को किया पुरस्कृत

नई टिहरी  - (ग0नि0ब्यूरो)  जिलाधिकारी डाॅ0 वी0 षणमुगम द्वारा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के अन्तर्गत नई टिहरी के बौराड़ी स्थित जीजीआईसी में प्रतिभावान छात्रा सम्मान कार्यक्रम में सिरकत की। जिलाधिकारी डाॅ0 वी0 षणमुगम द्वारा वर्ष 2019 की हाई स्कूल एवं इण्टर मीडिएट परिषदीय परीक्षाओं में जनपद स्तर पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली जनपद की छात्राओं को रूपये पांच हजार का चैक प्रति बालिका प्रोत्साहन राशि के रूप में वितरित कर सम्मानित किया गया।

      जनपद स्तर पर हाई स्कूल की प्रथम 11 छात्राओं एवं इण्टर मीडिएट की प्रथम 10 छात्राओं को जिलाधिकारी द्वारा चैक वितरित किये गये।  इस अवसर पर निबन्ध, पेंटिंग एवं भाषण प्रतियोगिताएं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत किये गये। इनमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को जिलाधिकारी द्वारा गिफ्ट पैक देकर सम्मानित किया गया।

   इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अपने सम्बोधन में बालिकाओं से कहा कि वे अपने अधिकारों की जानकारी रखें। उन्होने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान के तहत जनपद में विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहें हैं इनमें बालिका प्रोत्साहन सहित अभिभावक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किये जाएंगे।

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नई टिहरी कोषागार में 30अगस्त को पेंशन अदालत का आयोजन

नई टिहरी (सू0वि0)-  भारत सरकार की पहल के तहत 30 अगस्त (शुक्रवार) को पूर्वाह्न 10 बजे से नई टिहरी स्थित कोषागार कार्यालय में पेंशन अदालत का आयोजन किया जायेगा। यह जानकारी देते हुए वरिष्ठ कोषाधिकारी रोमिल चैधरी ने कहा है कि जनपद के कोषागार नई टिहरी व नरेन्द्रनगर एवं उप कोषागार घनसाली, थत्यूड़, प्रतापनगर, देवप्रयाग व नैनबाग से सम्बन्धित सभी राजकीय पेंशनर अपनी शिकायतें प्रत्येक दशा में 27 अगस्त तक सम्बन्धित कोषागार एवं उप कोषागार में आवश्यक अभिलेखों एवं साक्ष्य के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। कोषागार एवं उपकोषागारों में प्रस्तुत शिकायतों की सुनवाई 30 अगस्त को नई टिहरी स्थित कोषागार कार्यालय में आयोजित पेंशन अदालत में की जायेगी। शिकायतकर्ता पेंशनर अथवा शिकायत कर्ता के प्रतिनिधि को पेंशन अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित होना आवश्यक होगा।

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एन सी सी एकेडमी की वापसी को पी एम को खून से लिखा खत

मुख्यमंत्री त्रिंवेंद्र रावत ने एनसीसी देवप्रयाग के श्रीकोट मालड़ा से हटाकर पौड़ी ले जाने की घोषणा कर एक चिंगारी को हवा दे दी है।अब इस चिंगारी ने उग्र रूप धारण कर लिया है। पिछले 45 दिनों से हिन्डोला खाल ब्लॉक मुख्यालय पर धरने पर बैठेआंदोलनकारियों ने प्रधानमंत्री पीएम मोदी और अमित शाह को खून से लिखा पत्र भेजा।  आंदोलनकारियों के इस मुद्दे को दिल्ली में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडियों ने भी ज़ोर शोर से उठाया और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से मुख्यमंत्री की शिकायत करने का मन बना लिया है।
एनसीसी बचाओ समिति हिंडोला खाल देवप्रयाग तथा टिहरी उत्तरकाशी जन विकास परिषद के सदस्य पहले ही राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात करके उन्हें 42 दिन के क्रमिक अनशन और आंदोलन के बारे में बता चुके हैं। जिसको लेकर बलूनी भी चिंता जता चुके हैं तथा मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक भी इस मुद्दे पर गम्भीर दिखते है।क्योंकि उनकी वर्तमान में मुख्यमंत्री से   नहीं पटती।यदि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो यह उनके लिये घाटे का सौदा होगा। क्योंकि यदि दोनों दिग्गजों अनिल बलूनी और निशंक ने एनसीसी अकादमी का फैसला आंदोलनकारियों के पक्ष में दिला दिया तो यह त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिये सियासी मात होगी।
सवाल यह उठता है कि जब एक बार एनसीसी का शिलान्यास श्रीकोट मालड़ा में हो गया है तो  सीएम त्रिवेंद्र सिंह उसे पौड़ी ले जाने की जिद्द क्यों कर रहे हैं।
 आंदोलनकारी पिछले डेढ़ माह से  आंदोलन कर रहे हैं लेकिन जन भावनाओं की परवाह न करना त्रिवेंद्र सिंह रावत की संवेदनहीनता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आंदोलनकारियों का कहना है कि वे टिहरी की जनता के साथ  सौतेला व्यवहार कर रहे हैं।इसलिए जनता की आवाज को देश के मुखिया के पास भी भेज रहे हैं।आंदोलनकारियों का कहना भी जायज  है कि यदि एनसीसी का शिलान्यास पौड़ी गढ़वाल में ही कहीं होता तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन यदि एक बार जब टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग के श्रीकोट में एनसीसी का शिलान्यास हो गया तो फिर इसको पौड़ी क्यों ले जाया जा रहा है?
आंदोलनकारियों ने खून से लिखे पत्र में सवाल उठाया है कि जब पौड़ी में एनआईटी और मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में बनाया गया तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी लेकिन जब एनसीसी टिहरी को दी गई थी तो फिर अब उसे शिफ्टिंग करने का क्या औचित्य है ।पिछले 9 जुलाई 2019 से ब्लॉक मुख्यालय हिन्डोला खाल में जनता क्रमिक अनशन पर बैठी है। लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। संघर्ष समिति के संयोजक एवम पूर्व ब्लॉक प्रमुख जयपाल सिंह पंवार ने खुली चेतावनी दी है कि जब तक एन सी सी वापस नही आ जाती आंदोलन जारी रहेगा। उन्हें उम्मीद है कि भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व जन भावनाओं की कद्र करेगा

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