देहरादून- ब्यूरो
सीएम ने कहा कि सरकार विद्यालयों के लिए निशुल्क भूमि एवं छात्र संख्या उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन के अनुसार इसके लिए प्रदेश सरकार को एक रुपये की दर से 99 साल के पट्टे पर या फिर निशुल्क भूमि उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालयों का स्थायी भवन बनने तक सरकार को निशुल्क रूप से 15 कमरों के भवन की व्यवस्था करनी होगी।
सरकार को प्रस्तावित नये केंद्रीय विद्यालय के कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए आवास की भी व्यवस्था करनी होगी। प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में नया केंद्रीय विद्यालय खोले जाने को लेकर केंद्रीय विद्यालय संगठन के इस पत्र के बाद शासन की ओर से इसके लिए समस्त जिलाधिकारियों से आवश्यक शर्तों को पूरा करने के लिए कहा गया है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा गया है कि निर्धारित शर्तों को तत्काल पूर्ण कराते हुए शासन को इसकी सूचना उपलब्ध कराई जाए।
नये केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए कुछ मानकों का भी प्रावधान रखा गया है। इसके तहत केंद्रीय विद्यालय उस स्थान पर खोले जाएंगे जहां रक्षा, केंद्र सरकार, स्वायत्त संगठनों एवं केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की संख्या कम से कम 200 हो। साथ ही रक्षा और केंद्र सरकार के कम से कम 200 विद्यार्थी नामांकन के लिए उपलब्ध हों।
केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त संतोष कुमार मल्ल ने शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को लिखे पत्र में कहा कि नये केंद्रीय विद्यालयों के लिए जरूरी शर्तों को पूरा कर सभी जिलाधिकारियों से प्रस्ताव मांगे और जल्द केंद्रीय विद्यालय संगठन देहरादून संभाग को भेजना सुनिश्चित करें।
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