धरने पर बैठे छात्रों का आरोप है कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ हुई बैठक में निजी मेडिकल कॉलेजों के प्रबंध तंत्र ने छात्रों पर बढ़ी हुई फीस के लिए दबाव नहीं डालने का वायदा किया था, लेकिन वे अपने वायदे से 6 दिन बाद ही मुकर गए।
प्रस्तावित बैंक परीक्षा के फार्म नहीं भरवाए जा रहे हैं और छात्रों पर बढ़ी हुई फीस देने का दबाव बनाया जा रहा है। मालूम हो कि विगत 26 सितंबर को कुलपति प्रोफेसर सुनील जोशी व विश्वविद्यालय के अफसरों ने निजी कॉलेजों की बैठक बुलाकर हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक काम करने के निर्देश दिए थे। कॉलेजों में भी इस पर सहमति जताई थी, लेकिन अब कॉलेज इससे मुकर रहे हैं, जिसे लेकर छात्रों में भारी रोष व्याप्त है।
मेडिकल छात्रों का कहना है कि निजी कॉलेज प्रशासन उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि हमारी मांगों पर तत्काल कार्रवाई नहीं होती है, तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा।
मालूम हो कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सन् 2015 में बीएएमएस की फीस अस्सी हजार से बढ़ाकर दो लाख पंद्रह हजार रुपए कर दी थी। इस फीस बढ़ोतरी के विरूद्ध छात्र हाईकोर्ट गये। माननीय हाईकोर्ट ने सरकार के फीस बढ़ोतरी के आदेश को निरस्त करते हुए पुरानी फीस लेने के आदेश पारित कर दिए थे।
हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कॉलेज प्रबंधन ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील की। डबल बेंच ने प्रबंधन की अपील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के पुराने फैसले को बहाल रखा। सरकार हाईकोर्ट के फैसले को लागू कराने में नाकाम है, और प्रबंधन मनमानी फीस वसूल कर न्यायालय की अवमानना करने से भी नहीं हिचक रहे। कॉलेज प्रबंधकों द्वारा छात्रों के उत्पीड़न का सिलसिला बादस्तूर जारी है। यहां तक कि उन्हें परीक्षा फार्म भरने से भी रोका जा रहा है।
कॉलेज प्रबंधकों के इस रवैए से छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यदि सरकार ने समय रहते उचित कदम नहीं उठाया तो यह आक्रोश कभी भी उग्र आंदोलन का रुप धारण कर सकता है।
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