उत्तराखंड सरकार की अल्मोड़ा में सम्पन कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये,जिसमें अब सरकार के मंत्री अपना इनकम टैक्स स्वयं भरेंगे शामिल है।अभी तक इन माननीयों का इनकम टैक्स सरकार भरती थी। वहीं टिहरी झील के पास आइटीबीपी के एडवेंचर सेंटर को मंजूरी मिल गई है। फिलहाल यह सेंटर पर्यटन विभाग के भवन पर चलाया जाएगा।
मोटर यान नियमावली में भी संशोधन किया गया है। अब 30 दिन के भीतर संबंधित थाने को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। राज्यपाल सचिवालय और राजभवन एक नियमावली के अंतर्गत संचालित होंगी।
जंगली जानवरों से होने वाली जान माल की हानि का मुआवजा अब वन विभाग की बजाय आपदा के फंड से दिया जाएगा। आईटीआई में सरकार ने फीस बढ़ा दी है। तर्क है कि बढी हुई फीस का उपयोग आईटीआई के स्तर को सुधारने के लिए किया जाएगा। सोहन सिंह जीना विश्वविद्यालय को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही जल 2019 एवम सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय को मंजूरी मिली है। इसके अलावा राज्य की आई.टी.आई. में फीस वृद्धि को मंजूरी, फीस वृद्धि के फल स्वरुप मिलने वाले राजस्व का कुछ हिस्सा आई.टी.आई. व कुछ हिस्सा राजकोष में जमा होगा।आई .टी.आई. के स्तर को सुधारने के लिए राज्य सरकार इस राशि का उपयोग करेगी।
बैठक में पी.पी.पी. मोड नीति 2012 में संशोधन करने, जंगली जानवरों से जान-माल की हानि का मुआवजा अब वन विभाग के जगह आपदा के फंड से करने,डॉआर.एस. टोलिया प्रशासकीय अकादमी नैनीताल की सेवा नियमावली को मंजूरी तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास नियमावली में संशोधन सम्बन्धी मंजूरी शामिल है । अब पुराने घर के नवीनीकरण अथवा उसमें सुविधाएं बढ़ाने के लिए 143 की जरूरत नहीं, बैंक से ऐसे होमस्टे को अब बिना 143 के मिल लोन मिल सकेगा।
इसके अलावा उत्तराखंड डेयरी सहकारी फेडरेशन के तहत उच्च प्राथमिक व प्राथमिक स्कूलों के लगभग 6 लाख बच्चों को सप्ताह में 1 दिन पोस्टिक दूध मिलेगा। पशुपालन विभाग के तहत वैक्सीनेटर सेवा नियमावली को भी मंजूरी मिली।
उत्तराखंड राजस्व अभिलेख 2019 का प्रख्यापन किया गया , इसके लिए प्रदेश में 10 सदस्य कमेटी बनेगी और जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी।
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