नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप से इस बारे में जवाब मांगा है और 4 नवंबर तक जवाब देने को कहा है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस बारे में व्हाट्सएप को तलब किया है। व्हाट्सएप पर जासूसी को लेकर गृह मंत्रालय ने बयान दिया है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार पर निजता के हनन के आरोप बेबुनियाद हैं। ऐसा करके सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि सरकार निजता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी।
व्हाट्सएप जासूसी मामले पर गृह मंत्रालय ने कहा- दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई नई दिल्ली। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार व्हाट्सएप पर भारतीय नागरिकों की गोपनीयता भंग करने संबंधी रिपोर्टों के आधार पर कुछ बयान सामने आए हैं। भारत सरकार को बदनाम करने के ये प्रयास पूरी तरह से गलत हैं। व्हाट्सएप ने जानकारी दी थी कि, सॉफ्टवेयर पीगासस भारत में कुछ दिन पूर्व एक्टिव था और इससे भारतीय यूजर्स की भी जासूसी हुई है।
मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें निजता का अधिकार भी शामिल है। ऐसे में गोपनीयता भंग करने के लिए जिम्मेदार किसी भी मध्यस्थ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पूरी खबर: गढ़ निनाद न्यूज़ पोर्टल पर पढ़े
संदेश
