गढ़ निनाद 3 मार्च 2020
गैरसैंण/नई टिहरी: गैरसैंण विधानसभा सत्र राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। सरकार चार मार्च को वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट सदन में पेश करेगी। बजट सत्र में विपक्ष की विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है। सरकार ने भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने को रणनीति तय की है। ऐसे में सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। बजट सत्र के लिए विधायकों ने 716 सवाल लगाए, जिनमें से 603 स्वीकृत किए गए हैं। सत्र के दौरान चार विधेयक भी पेश होंगे।
राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 75 किमी ग्रामीण मोटर मार्गों का निर्माण किया गया है और 329 ग्रामीण मोटर मार्गों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन मोटर मार्गों से 269 गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ा जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की तमाम विकास योजनाओं को राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में रखा। विपक्ष के अभिभाषण पर सवाल उठाने और विरोध को लेकर कहा कि विपक्ष हताशा और निराशा में है।
विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के अनुसार बजट सत्र में उत्तराखंड संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक, ग्राफिक एरा पर्वतीय विवि अधिनियम संशोधन विधेयक समेत कुल चार विधेयक पेश होंगे।
दूसरी ओर विपक्ष ने बजट सत्र की कम अवधि, पदोन्नति में आरक्षण को लेकर कर्मचारी आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में धांधली समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।
गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है।
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